प्रमुख राष्ट्रीय योजनायें
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन :- देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 2007-08 में प्रारंभ इस योजना के तहत तकनीकी विकास एवं कृषि प्रबंधन द्वारा चावल, गेहूं ,और दलहन के उत्पादन में वृद्धि करना है.

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :- इस योजना की अवधि अगस्त 2009 से 2012 तक होगी जिसमे कृषि व इससे सम्बंधित क्षेत्रों में 4% वार्षिक वृद्धि प्राप्त करने का लक्ष्य है.

आम आदमी बीमा योजना :- अक्तूबर 2005 से प्रारंभ इस योजना के तहत ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के मुखिया को दुर्घटना में मौत, आंशिक या पूर्ण विकलांगता की स्थिति में बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है.

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम :- "मनरेगा" नाम से प्रचलित इस योजना के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक सदस्य के लिए न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार सृजित किया जायेगा अन्यथा उन्हें 100 के कार्य का वेतन दिया जायेगा. भारत में ग्रामीण क्रांति की जनक इस योजना को वर्ष 2006 से प्रारंभ किया गया था.

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन :- वर्ष 2005 से प्रारंभ इस योजना के तहत सुदूरतम ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है. योजना में स्वास्थ्य के साथ साथ पेयजल, सफाई,पोषाहार  और बुनियादी सुविधायों में ध्यान दिया जायेगा.

भारत निर्माण योजना :- ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना और बुनियादी सुविधाएँ निर्मित करने के लिए 2005-06 में प्रारंभ इस योजना के 6 मुख्य घटक है - १) विद्युतीकरण  २) ग्रामीण सड़कें  ३) पेयजल उपलब्धता  ४) ग्रामीण आवास   ५) सिंचाई क्षमता  ६) टेलीफोन व्यवस्था

निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना :- वर्ष 2003 से प्रारंभ इस योजना के तहत शत-प्रतिशत खुले में मल-त्याग रहित वातावरण के निर्माण में विशिष्ट कार्य करने वाली पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम) पुरुस्कार दिया जाता है.

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन :- दिस. 2005 से प्रारंभ इस योजना के तहत राज्यों की राजधानी सहित भारत के ६३ प्रमुख नगरों में नागरिक सुविधायों के विस्तार, पेयजल उपलब्धता, परिवहन व्यवस्था, आवास एवं जल-मल निकास के कार्य किये जायेंगें.
मध्यांन भोजन योजना :- मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन शिक्षा विभाग द्वारा सन 1995 से प्रारंभ इस योजना के अंतर्गत स्कूल के विद्यार्थी को दोपहर का भोजन विद्यालय में मुफ्त उपलब्ध किया जायेगा जिससे स्कूल में विद्यार्थी की संख्या और उनके पोषण स्तर में सुधार पाया गया है.